क) परिचय :
सामुदायिक वन समन्वय समिति, तिनाउ गाउँपालिकामा रहेको गैह्रनाफामुखी सामुदायिक संस्था हो । यसको स्थापना २०५८ सालमा भएतापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पामा २०६० सालमा विधिवत् दर्ता भएको थियो । यो संस्था समाज कल्याण परिषद्मा २०६१ देखि आवद्ध छ । जसको आवद्धता नं. २७५२९ हो । यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलबाट मू.अ.क. नं. ३०३५९८५४१ प्राप्त गरेको छ । वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा क्रियाशील यस सामुदायिक वन समन्वय समितिले गर्दै आएका गतिविधिहरु तपसील बमोजिम छन् ।
१) संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामुखी क्रियाकलाप एवम् संरक्षणमुखी अभियान
२) आयमुखी क्रियाकलाप एवम् आयआर्जनमा सहजीकरण र सहयोग
३) पैरवी/वकालत
ख) हामीसँग यस कार्यमा हातेमालो तथा सहकार्य गर्ने सरकारी निकाय र गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरु निम्न छन् ।
१. नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका डिभिजन वन कार्यालयहरु
२. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु
३. तिनाउ गाउँपालिका
४. राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, ललितपुर
५. तिनाउ गाउँपालिकाका सबै वडापालिकाहरु
६. स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु
७. तिनाउ सव-डिभिजन वन कार्यालय
८. स्थानीय महिला समूहहरु
९. स्थानीय विद्यालयहरु
१०. स्थानीय युवा क्लवहरु, चुरे संरक्षण क्लव, ईको क्लवहरु
११. तराई भू-परिधि कार्यक्रम र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल
१२. वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा हातेमालो गर्ने सरोकारवालाहरु सबै ।
१३. बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही
यो समिति, संरक्षणको अभियानमा एकोहोरो लागिपरेको छ । यसको जीवनतताका लागि सबैसँग हातेमालो गर्दै आएको छ । गाउँ, जिल्ला हुँदै यो समिति राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत प्रख्याति कमाई सकेको गर्विलो समितिका रुपमा यसले पहिचान बनाएको छ । सन् २००६ मा संस्थागत रुपमा वरपोखरी सावउसले अब्राहम संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । सन् २०१५ को अब्राहम संरक्षण पुरस्कारबाट समितिका पूर्वअध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ पुरस्कृत भएका छन् । त्यसैगरी सन् २०१८ को डब्लूडब्लूएफ् संरक्षण पुरस्कारबाट समितिका वर्तमान अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङ पुरस्कृत भएका छन् ।
ग) समितिले विगतदेखि वर्तमानसम्म हासिल गरेका केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरु
१. स्थानीय वन उपभोक्ताहरु सशक्तिकरण गर्न सकिएको ।
२. संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामुखी अभियान घरदैलो र वन उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिएको ।
३. समूहहरुको छाता संगठनको रुपमा स्थापित हुन सकेको ।
४. वातावरणीय सेवा भुक्तानीको मुद्दालाई दरोरुपमा उठान गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने स्थितिमा पुगिएको ।
५. दालचिनी सहकारी गठन गरिएको र दालचिनी पदमार्ग घोषणा ।
६. सुकेताल र खुर्सानेमा रहेको लघु-जलविद्युत निर्माणमा सहयोग पुर्याइएको ।
७. वृक्षरोपण अभियानलाई निरन्तरता र अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिएको ।
८. आयमुखी क्रियाकलापहरुलाई जोड दिइएको ।
९. सुकेतालमा पर्यापर्यटन महोत्सव र बेरुवामा दालचिनी मिनी महोत्सव सम्पन्न गरिएको ।
१०. सुकेताल होमस्टे र सत्यवती ग्रामीण होमस्टे सञ्चालनका लागि प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोगमा सहजीकरण गरिएको र चुरे संरक्षणमा सक्दो सहयोग पुराएको ।
११. सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकाय र संघसंस्थाहरुसँग हातेमालो गरिएको ।
१२. अम्रिसो तथा दालचिनी, आँप, लिचि, कागती रोपण तथा संरक्षण अभियान ।
१३. दालचिनी र अम्रिसोको स्थिति र वजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु
१४. वातावरणीय सेवा भुक्तानीका विषयमा तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरु, प्रदेश सभाका माननीयहरु, स्थानीय सरकार प्रमुखहरु र आमनागरिकहरुसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरि ऐन ड्राफ्ट गर्दै लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी ।
१५. सहकारी तालीम सञ्चालन र सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने काम गरिएको ।
१६. सुशासन सम्बन्धी सावउसस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
१७. डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी आमसभालाई निरन्तरता दिइएको ।
१८. संरक्षण सम्बन्धी सचेतना अभियान निरन्तर सञ्चालन गरिएको ।
१९. व्यावसायिक योजना निर्माणमा सहयोग ।
२०. विद्यालयमा ईको क्लव गठन र सञ्चालन गरिएको आदि ।